69000 सहायक अध्यापक भर्ती कटऑफ मामला पूरी जानकारी ( अपडेट 18 फरवरी 2019)


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69000 सहायक अध्यापक भर्ती कटऑफ मामला - 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य व् अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क में बदलाव के 7 जनवरी 2019 के शासनादेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व् सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब मांगा है। 
अब याचिका की सुनवाई 19 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंडपीठ ने मनोरमा मौर्या की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि पहले सामान्य व् पिछड़े वर्ग का कट ऑफ मार्क 33 व् एस सी एस टी का 30 फीसदी अंक रखा गया। 

बाद में 7 जनवरी के शासनादेश से बदलाव कर इसे सामान्य 65 व आरक्षित श्रेणी का 60 फीसदी अंक कर दिया गया है। याची ने इसे मनमाना करार देते हुए रदद् करने की मांग की गयी है।  कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और याचिका को रेनू सिंह व 65 अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ पेश करने का आदेश दिया है।


69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सभी पक्षकारों की अंतिम रूप से बहस कल होगी पूरी - 


परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में परीक्षा के बाद पासिंग मार्क्स तय किए जाने के विरोध में दायर सभी याचिकाओं पर याचियो के वकीलों द्वारा विगत बुधवार को पूरी हो चुकी है. इस मामले पर राज्य सरकार के वकील प्रशांत चंद्रा ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से दोबारा समय मांगा जिस पर न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने इसे मंजूरी देते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी नियत की है.

आपको हम बता दें कि विगत 7 जनवरी को शासन द्वारा शासनादेश जारी करते हुए सामान्य वर्ग के लिए 65 फ़ीसदी आरक्षित वर्ग के लिए 60 फ़ीसदी पासिंग अंक परीक्षा के बाद तय कर दिए थे, जिससे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों में काफी रोष उत्पन्न हुआ जिसके कारण परीक्षार्थी कोर्ट चले गए. याचियों ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा और याचियों के वकीलों द्वारा तर्क दिया गया कि पहले हुई शिक्षक भर्ती में 40- 45 कट ऑफ था और जबकि इस शिक्षक भर्ती में 60-65 कट ऑफ कर दिया गया. जो कि न्याय संगत नहीं है। वकीलों ने कहा सरकार का यह शासनादेश शिक्षामित्रों के मामले में विभेदकारी साबित हुआ है।
अब 18 फरवरी को पक्षकारों को अंतिम रूप से बहस पूरी करने को कोर्ट ने कहा है


परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने 29 जनवरी तक लगाई रोक



69,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के परिणामों पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सोमवार सुबह हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को अगली सुनवाई रखी है।
परीक्षा के परिणाम 22 जनवरी को जारी किए जाने थे। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने 18 व 21 जनवरी तक यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।

इस संबंध में दाखिल सैकड़ों याचिकाओं की साथ सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश सिंह ने सरकारी वकील से कहा कि वह सरकार का पक्ष अब हलफनामे में दाखिल करें। वहीं, 29 जनवरी की सुनवाई के बाद प्रतिवादी पक्षों को दो दिन में अपना प्रतियुत्तर रखने के लिए कहा गया है।

आपको बता दें कि मामले में रिजवान अहमद समेत सैकड़ों शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिनकी एक साथ सुनवाई की जा रही है। याचिकाओं में सरकार द्वारा सात जनवरी को निकाले गए उस शासनादेश को चुनौती दी गई है, जिसमें परीक्षा के लिए कट ऑफ 65 (सामान्य) व 60 (आरक्षित वर्ग) निर्धारित किया गया था।








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